ADB की पाकिस्तान को नसीहत, ‘शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने अपनाएं भारत की उल्लास योजना’

दरअसल, हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं रह गई है और इस्लामाबाद को छोड़कर सभी 134 जिले सभी संकेतकों पर पिछड़ रहे हैं और लोग बिना शिक्षा या कम शिक्षा के नौकरी की तलाश में हैं.

पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह देश में स्कूल न जाने वाले लगभग 26 मिलियन बच्चों को शिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा आपातकाल की घोषणा की थी.पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह देश में स्कूल न जाने वाले लगभग 26 मिलियन बच्चों को शिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा आपातकाल की घोषणा की थी.

भारत सरकार ने जुलाई 2023 में (उल्लास) योजना की शुरुआत की थी, ताकि औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित गैर-साक्षरों और वयस्कों की मदद की जा सके.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि मनीला स्थित ऋणदाता की यह सिफारिश पाकिस्तान द्वारा अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के अनुरोध के जवाब में आई है.

ऋणदाता के अनुसार, एडीबी ने सिफारिश की है कि सरकार भारत सरकार की नई केंद्र प्रायोजित योजना “उल्लास” जैसी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करते हुए रणनीतिक और बहु-हितधारक परामर्श दृष्टिकोण अपनाए.

एडीबी की यह सिफारिश एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु असकावा की 16 सितंबर को पाकिस्तान की निर्धारित यात्रा से पहले आई है.

2023 के लिए योजना आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान की शिक्षा वितरण प्रणाली बद से बदतर हो गई है, और इस्लामाबाद को छोड़कर सभी 134 जिले सीखने के परिणामों से लेकर सार्वजनिक वित्तपोषण तक के संकेतकों पर पिछड़ रहे हैं, और लोग बिना शिक्षा या कम शिक्षा के नौकरी के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं.

पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह देश में स्कूल न जाने वाले लगभग 26 मिलियन बच्चों को शिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा आपातकाल की घोषणा की.

एडीबी ने इस बात पर जोर दिया कि यूएलएलएएस योजना संघीय और प्रांतीय सरकारों दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए तत्काल सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर देती है और पाकिस्तान में इसी तरह की ऊर्ध्वाधर योजना पर विचार करते समय सफलता और चुनौतियों के बारे में व्यावहारिक सबक दे सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “सभी के लिए शिक्षा” के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए पांच साल की अवधि के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना यूएलएएस को मंजूरी दी.

यूएलएएस समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ का एक संक्षिप्त नाम है, यह भारत सरकार द्वारा औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित वयस्कों और निरक्षरों की मदद करने के लिए शुरू की गई एक योजना है. योजना के लक्ष्यों में शामिल हैं:

• उन लोगों को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना जिनके पास पहले यह सुविधा नहीं थी
• लोगों को आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करना
• सभी पृष्ठभूमि से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ संरेखित करना

योजना के पाँच घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा.

योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा. स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाएँ आमने-सामने मोड के माध्यम से आयोजित की जाएँगी. पंजीकृत स्वयंसेवकों को आसानी से सुलभ डिजिटल मोड, जैसे टीवी, रेडियो, सेल फोन-आधारित मुफ़्त/ओपन-सोर्स ऐप/पोर्टल आदि के माध्यम से आसान पहुँच के लिए सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से प्रदान किए जाएँगे.

का वित्तीय परिव्यय 1,037.90 करोड़ रुपये है, जिसमें क्रमशः केंद्र का हिस्सा 700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 337.90 करोड़ रुपये शामिल है.