छत्तीसगढ़

दिल्ली से लौटे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कहा- नक्सलियों से मिली हुई है कांग्रेस, समय-समय पर मिल रहे प्रमाण

रायपुर। संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को राजधानी नई दिल्ली से रायपुर लौटे. पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने ट्रेनों के लेट लतीफी, एयरपोर्ट विस्तार, ​नक्सली समस्या, बस्तर जनजातीय विवि आदि पर अपने विचार व्यक्त किए. नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है और इसके प्रमाण समय-समय पर आते रहते हैं.

उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा का नेता था अब पूरे छत्तीसगढ़ का सेवा करने का मौका मिला है. संसद का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है. उन्होंने बताया कि सदन में रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मुद्दा उठाया. इसके अलावा रेलवे की समस्या और विस्तार का प्रश्न उठाया. इस पर आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द ही ट्रेन रद्द और लेटलतीफी का समाधान किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी पटरी बिछाने का काम चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है. पहले जिस काम में चार दिन लगता था अब तकनीक का उपयोग करके तीन दिन में करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेलवे की लगभग 22 परियोजनाएं चल रही है, रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र ने 7 हजार करोड़ दिए है. कांग्रेस के समय में तो पांच साल में 300 करोड़ मिलता था.

छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है. कांग्रेस ने पांच साल में जितने नक्सलियों को नहीं मारा उससे ज्यादा हमने छह महीने में मार गिराए है. उन्होंने कहा कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है. अब गिरफ्तारी भी हो रही है और प्रमाण भी मिल रहे हैं. कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है इसका प्रमाण समय समय पर आता है.

छत्तीसगढ़ी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा कि अभी सिर्फ दो माह ही हुए है सांसद बने. छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए. ये मांग आगे हम उठाएंगे और शामिल करने की मांग करेंगे.

उन्होंने कहा कि बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात की है. 33 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा अभी तो राज्य सरकार को छह माह ही हुए है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, आगे भर्ती की जाएगी.

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