राजधानी रायपुर में 15 सितंबर को आयोजित ‘मोर आवास, मोर अधिकार’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के साढ़े 5 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुवल माध्यम से राशि जारी करेंगे. इसके साथ ही इस अवसर पर “आवास प्लस” एप्लीकेशन जारी होगा, जिसके जरिए आवासहीन लोग पीएम आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि रायपुर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर आगामी 15 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम है. इस प्रदेश की जनता के संघर्ष में भाजपा की सरकार बनाई है. हमारे वादे के अनुरूप 1 लाख 96 हज़ार प्रधानमंत्री आवास बनाकर तैयार हुए है. पिछली सरकार में एक महीने में 2 हजार आवास बनते थे, लेकिन इस सरकार में 25 हज़ार आवास बनकर तैयार हो रहे हैं. आने वाले चार-पांच महीनों में प्रति माह लगभग 1 लाख के दर से आवास बनेंगे.
प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख लोगों को आवास के लिए पहली किस्त दे दी जाएगी. हमारे प्रधानमंत्री झारखंड से सीधे बटन दबाकर कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे. सीधे बटन दबाकर आवास की राशि हस्तांतरित की जाएगी. विशेष बात है कि 15 सितंबर से ही आवास प्लस के नाम से एप्लिकेशन लॉंच किया जाएगा. इस एप्लिकेशन के माध्यम से नए लोग जो ग्रामीण अंचलों में आवासहीन हैं, उनके नाम जोड़े जा सकते हैं.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए चाहे कोई बिचौलिए हो या अधिकारियो की गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ उप मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस नेताओं द्वारा साय सरकार पर बदलापुर की राजनीति के आरोपों पर कहा भूपेश बघेल के बयान को मैंने देखा है, जिसमें कह रहे है कि षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई की जा रही है. सुसाइडल नोट में चार लोगों के नाम हैं. एफआईआर में भी चार लोगों के नाम है. ऐसे मामलों पर कोई कैसे षड्यंत्र कर सकता है.
कांग्रेस के क़ानून व्यवस्था पर उठाए सवालों को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि हमने ऑन रिकॉर्ड सदन में जवाब दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेताप्रतिपक्ष ने जब कहा था, तब ही मैंने उन्हें कह दिया था, आपकी सरकार के छह महीने और हमारी सरकार के छह महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए. एक-दो घटनाओं से कोई ला एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता.
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ़्रेंस पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और क़ानून व्यवस्था पर अनवरत समीक्षा करते रहते है. सरकार की योजनाएँ और क़ानून व्यवस्था की समीक्षा कल से दो दिनों तक कि जाएगी. जिसके सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे.
