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    केते एक्सटेंशन परियोजना की जनसुनवाई तय समय पर कराने की मांग, सरगुजा के ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

    Akash TimesBy Akash Times20/07/2024No Comments2 Mins Read
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    अंबिकापुर. जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित केते एक्सटेंशन कोल परियोजना की जनसुनवाई के समर्थन में प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने शुक्रवार को सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण अधिकारी और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने परसा में होने वाले पर्यावरणीय जन सुनवाई का समर्थन करने और इसे तय समय में पूरी कराने की मांग की है. ग्राम परसा के उप सरपंच गणेशराम यादव, ग्राम केते से कृष्ण कुमार श्याम, हरिहरपुर से राजेश्वर दास, साल्ही से मोहर साय पोर्ते, चंद्रकेश्वर सिंह, रघुनन्दन सिंह, फतेहपुर से केश्वर सिंह पोर्ते और ग्राम तारा से बाबूलाल यादव 19 जुलाई को नवा रायपुर स्थित पर्यावास भवन पहुंचे. ग्रामीणों ने केते एक्सटेंशन परियोजना की जनसुनवाई तय समय पर कराने के लिए करीब 100 से अधिक ग्रामीणों का हस्ताक्षरित ज्ञापन सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल के कार्यालय में जमा कराया. इस दौरान मौजूद परसा के उप सरपंच गणेश राम यादव ने बताया कि, हम सभी ग्रामवासी 2 अगस्त 2024 को केते एक्सटेंशन के लिए हमारे गांव परसा में होने वाले पर्यावरणीय जन सुनवाई का समर्थन करते हैं और इसे तय समय में पूरी कराने की मांग करते हैं.ज्ञापन में ग्राम परसा, घाटबर्रा, हरिहरपुर, जनार्दनपुर इत्यादि गांव के ग्रामीणों ने लिखा है कि राजस्थान राज्य विद्युत की केते एक्सटेंशन कोयला खदान परियोजना की जन सुनवाई तय समय पर हो. हम सभी जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी चाहते हैं कि परियोजना आए और क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके. केते एक्सटेंसन कोल ब्लाक का भविष्य में संचालन होने से यहां पर हजारों लोगों को नौकरी एवं स्व रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा. वर्तमान में संचालित परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान से हमें विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिला है. हमारे बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे. वहीं स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की स्थापना भी की जाएगी, जिसके अन्तर्गत हम ग्रामवासियों का निः शुल्क उपचार हो सकेगा.

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